महिला आणि मुलींसाठी खास योजना
महिलांसाठी विविध योजना
- सन 2023-24 पासून ‘लेक लाडकी’ योजनेची सुरुवात- मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्याटप्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपये
- ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये-दरवर्षी सुमारे 46 हजार कोटी रुपये निधी
- दिनांक 1 मे, 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्याचे नांव, आईचे नांव, वडिलांचे नांव व आडनांव या क्रमाने करण्याचे बंधनकारक
- पिंक ई रिक्षा - 17 शहरांतल्या 10 हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य - 80 कोटी रुपयांचा निधी
- "शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह" योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान 10 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये
- राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्यासाठी 78 कोटी रुपये
- रुग्णांची विशेषतः गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने- आण करण्यासाठी 3 हजार 324 रुग्णवाहिका
- जल जीवन मिशन कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील 1 कोटी 25 लाख 66 हजार 986 घरांना नळजोडणी पूर्ण- राहिलेल्या 21 लाख 4 हजार 932 घरांसाठीचे काम प्रगतीपथावर
- ‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना’- वर्षाला घरटी तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणार- 51 लाख 16 हजार 412 लाभार्थी कुटुंबांना लाभ
- लखपती दिदी- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 7 लाख नवीन गटांची स्थापना-बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजार रुपयांवरुन 30 हजार रुपये वाढ
- महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ याद्वारे आतापर्यंत 15 लाख महिला ‘लखपती दिदी’, या वर्षात 25 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट
- महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’- अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलनाचे राज्यात आयोजन
- ‘आई योजनेअंतर्गत’ पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना 15 लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा -10 हजार रोजगार निर्मिती- मुलींना मोफत उच्च शिक्षण- शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित 8 लाख रूपयापर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये 100 टक्के प्रतिपूर्ती
- या निर्णयाचा अंदाजे 2 लाख 5 हजार 499 मुलींना लाभ-सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा भार